Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024: महाराष्ट्र शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे, त्यानुसार आता राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरसकट शेतकऱ्यांना फ्री मध्ये वीज मिळणार आहे, पावसाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधी अधिकृत अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्या गोष्टीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता शासनाने GR प्रसिद्ध केला आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना असे या अभिनव आणि लोककल्याणकरी योजनेचे नाव आहे. शेतकऱ्यांना 24 तास अखंडित फ्री वीजपुरवठा मिळावा यासाठी शासनाने Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना साठी कोणते शेतकरी पात्र असणार? यासाठी अटी आणि शर्ती काय आहेत? अशी संपूर्ण माहिती या आर्टिकल मध्ये मी दिली आहे काळजीपूर्वक माहिती वाचा, आणि पुढे तुमच्या शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करा.
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना |
| घोषणा | उपमुख्यमंत्री अजित पवार |
| अंमलबजावणी | एप्रिल 2024 पासून |
| मुदत | 2024 ते 2029 |
| उद्देश | शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करणे. |
| लाभार्थी | महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी |
| अर्ज प्रक्रिया | अर्ज करण्याची गरज नाही. |
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 पात्रता निकष
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 साठी काही नाममात्र पात्रता निकष ठेवण्यात आले आहेत. त्यानुसार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
- शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- शेतकऱ्याकडे 7.5 HP पर्यंत चा कृषी पंप असावा.
- शेतकऱ्याने महावितरण कडून वीज घेतलेली असावी.
स्पष्टीकरण: राज्यातील सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत, जर तुमच्याकडे कृषी पंप नसेल किंवा कमी HP चा जरी पंप असेल, तरी देखील तुम्हाला मोफत वीज योजनेचा लाभ भेटणार आहे.
किती शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार?
पूर्ण महाराष्ट्रात तब्बल 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत, त्यामुळे या आकडेवारी नुसार 44.6 लाख शेतकरी 7.5 HP किंवा त्यापेक्षा कमी HP चा पंप वापरतात.
त्यामुळे एक लक्षात घ्या केवळ 7.5 HP आणि त्यापेक्षा कमी HP चा पंप असलेल्या शेतकऱ्यांना या मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
परंतु जर तुमच्या कडे कृषी पंप नसेल किंवा 7.5 HP पेक्षा जास्तीचा पंप असेल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. खरतर 7.5 HP चा पंप हा केवळ काही शेतकऱ्यांकडेच आहे, त्यामुळे 90% कृषी पंप असलेल्या शेतकऱ्यांना आता वीज बिल भरण्याची गरज नाहीये.
कोणाचे वीज बिल माफ होणार?
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 ची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने एप्रिल महिन्यातच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिल, मे, जून आणि जुलै या चार महिन्याचे थकित वीज बिल आता माफ केले जाणार आहे.
केवळ 7.5 HP पर्यंत कृषी पंप असलेल्या शेतकऱ्यांना हा लाभ भेटणार आहे, इतर कोणालाही हा लाभ मिळणार नाही.
योजना कधी सुरू होईल?
महाराष्ट्र शासनाद्वारे मुख्यमंत्री मोफत योजनेची घोषणा एप्रिल महिन्यातच केली गेली होती, त्या घोषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता अखेर जुलैमध्ये त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
एप्रिल 2024 पासून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना लागू असणार आहे. म्हणजे एप्रिल पासून सर्व शेतकऱ्यांचे विज बिल माफ होणार आहे.
सद्यस्थितीला शासन निर्णयानुसार मोफत वीज योजना केवळ पाच वर्षासाठी राबवण्यात येणार आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.
त्यानंतर योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर पुढे या योजनेची कायमस्वरूपी अंमलबजावणी देखील सरकार द्वारा केली जाणार आहे.
अर्ज कोठे करायचा?
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 साठी कोणत्याही स्वरूपाचा अर्ज करण्याची गरज नाही. जे तुम्ही महावितरण द्वारे वीज कनेक्शन घेतले आहे त्यावरच तुम्हाला मोफत विजेचा लाभ भेटणार आहे.
फक्त पडताळणी म्हणून महावितरण चे अधिकारी तुमच्या शेतातील कृषी पंप पाहण्यासाठी येऊ शकतात. बाकी कोणत्याही स्वरूपाची अर्ज प्रक्रिया अथवा इतर प्रोसेस करण्याची गरज नाही.
तर मित्रांनो ही होती महत्त्वाची अशी शेतकऱ्यांची हिताची माहिती, मला आशा आहे तुम्हाला ची माहिती आवडली असेल. जर Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 ची माहिती आवडली असेल तर तुमच्या शेतकरी मित्रांना देखील ही पोस्ट शेअर करा, आणि अशाच अपडेट साठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला पण जॉईन व्हा.
नमस्कार माझ नाव श्रीकांत शिंदे, मागच्या 2 वर्षा पासून मी ब्लॉगिंग करतोय. महा हेल्पलाईन पोर्टल बनवण्याच्या मागे माझ एकच उद्देश आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्र योजना, केंद्र योजना आणि अशाच विविध शासनाच्या स्कीम्स लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
