1 रुपयात पिक विमा योजना बंद होणार! सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना फटका 1Rs Pik Vima Yojana

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1Rs Pik Vima Yojana: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच देणारी 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद होण्याच्या चर्चांनी सध्या राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. ही योजना अनेक शेतकऱ्यांसाठी संकटसमयी आधार ठरली आहे. मात्र, योजनेत झालेले घोटाळे पाहता, कृषी समितीने या योजनेबाबत मोठे बदल सुचवले असून, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिरता आणि विमा संरक्षण धोक्यात येईल का? हा सध्या चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे.

काही तज्ञांच्या मते, या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याने यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. कृषी समितीने 1 रुपयाच्या ऐवजी शेतकऱ्यांकडून प्रतिफॉर्म 100 रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे योजनेचा गैरवापर रोखता येईल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मते, ही योजना बंद न करता सुधारणा करणे अधिक योग्य ठरेल.


1 रुपयात पीक विमा योजना काय आहे?

1Rs Pik Vima Yojana ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपया देऊन त्यांच्या पिकांसाठी Insurance कवच मिळते. योजना सुरू करताना उद्दिष्ट होते की, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, कीड किंवा इतर कारणांनी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची भरपाई करण्यात यावी.

या योजनेची वैशिष्ट्ये:

  • शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपया भरून विमा संरक्षण मिळते.
  • पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
  • लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली आहे.

कृषी समितीने योजनेत बदल का सुचवले?

कृषी समितीने योजनेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, यामध्ये काही सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. समितीच्या मते, 1Rs Pik Vima Yojana 1 रुपयात पीक विमा योजनेंचा अनेक ठिकाणी गैरवापर होत आहे. काही लोक या योजनेचा खरा लाभ घेण्याऐवजी तांत्रिक चुका करून आर्थिक फायद्यासाठी याचा उपयोग करत आहेत.

सुचवलेले बदल:

  1. प्रत्येक अर्जासाठी 100 रुपये शुल्क आकारणे:
    1 रुपयाच्या ऐवजी प्रतिफॉर्म 100 रुपये शुल्क आकारल्यास शेतकऱ्यांना गंभीरतेने अर्ज करावा लागेल आणि गैरवापर कमी होईल.
  2. योजना अधिक पारदर्शक करणे:
    डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.
  3. शेतकऱ्यांना अधिक जबाबदारीने सहभागी करणे:
    विमा अर्ज करताना योग्य कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सक्ती केली जाईल.

नवीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भूमिका

महाराष्ट्राचे नवीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याच्या चर्चेवर महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले, “शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे जीवनाचा आधार आहे. मात्र, योजनेंतर्गत होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सुधारणा गरजेची आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेऊ.”

त्यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला आहे.


माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे विचार

माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही या विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले होते की, “1 रुपयात पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पिकांचे नुकसान लवकर भरून देण्यासाठी सरकारने अधिक कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करावी.”


शेतकऱ्यांची भूमिका

शेतकऱ्यांच्या मते, 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद होणे हे चुकीचे ठरेल. अनेक लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एकमेव आधार आहे. काही शेतकऱ्यांनी असे सुचवले आहे की, “योजना बंद करण्याऐवजी सुधारणा करून ती अधिक प्रभावी केली पाहिजे.”


योजनाच बंद होण्याऐवजी सुधारणा का आवश्यक?

  1. गैरवापर रोखणे:
    कृषी समितीच्या मते, 1 रुपयाच्या कमी शुल्कामुळे काही लोक या योजनेचा गैरवापर करत आहेत. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी योग्य प्रक्रिया आखणे गरजेचे आहे.
  2. शेतकऱ्यांना जबाबदार बनवणे:
    100 रुपये शुल्क आकारल्यास शेतकऱ्यांना योजनेची किंमत कळेल, तसेच ते गंभीरतेने सहभाग नोंदवतील.
  3. आर्थिक शिस्त राखणे:
    शेतकऱ्यांकडून 100 रुपये शुल्क घेतल्यास सरकारच्या वित्तीय भारातही काही प्रमाणात कमी होईल.

निष्कर्ष: योजना बंद होऊ नये, सुधारणा होणे आवश्यक

1Rs Pik Vima Yojana 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी ही योजना अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शिस्तबद्ध करणे गरजेचे आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या 100 रुपयांच्या प्रस्तावावर विचार होणे गरजेचे आहे. यामुळे योजना बंद होण्याऐवजी सुधारित रूपात पुढे नेण्यास मदत होईल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment